सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को मामले से जुड़ी अनोखी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी भी सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह फैसला न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की अध्यक्षता वाली पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय के अधिकार का उपयोग करते हुए सुनाया।

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अपराध के समय, व्यक्ति की आयु 24 वर्ष थी और उसे नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बनाने का दोषी पाया गया था। उसके वयस्क होने के बाद, उसने उससे विवाह किया और अब वे अपने बच्चे के साथ रहते हैं।

पीड़िता की वर्तमान स्थिति और भावनात्मक स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए, एक नैदानिक ​​मनोवैज्ञानिक और एक सामाजिक वैज्ञानिक सहित विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई थी। न्यायालय के अंतिम निर्णय को आकार देने में उनकी अंतर्दृष्टि महत्वपूर्ण थी।

"समाज ने उसका न्याय किया, कानूनी व्यवस्था ने उसे विफल कर दिया और उसके अपने परिवार ने उसे त्याग दिया," सर्वोच्च न्यायालय ने कहा।

अपने फैसले में, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़िता, जो अब वयस्क है, ने इस घटना को अपराध के रूप में नहीं देखा। "जबकि कानून इसे अपराध के रूप में वर्गीकृत करता है, पीड़िता इसे उस तरह से नहीं देखती है। उसने जो आघात अनुभव किया वह अपराध की कानूनी परिभाषा से नहीं था, बल्कि उसके बाद की घटनाओं से था - पुलिस, कानूनी व्यवस्था और अभियुक्त को सज़ा से बचाने के लिए चल रहे संघर्ष से," न्यायालय ने स्पष्ट किया। "यह मामला सभी के लिए एक चेतावनी है।"

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता और अभियुक्त के बीच भावनात्मक बंधन, साथ ही उनके वर्तमान पारिवारिक जीवन सहित असाधारण परिस्थितियों ने "पूर्ण न्याय" प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 142 के उपयोग को उचित ठहराया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय कनेक्शन

यह मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2023 के अपने फैसले में कुछ विवादास्पद टिप्पणियों के बाद सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, जिसमें एक व्यक्ति को बरी कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने किशोर लड़कियों और उनकी कथित नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में कुछ व्यापक बयान देते हुए उसकी 20 साल की सजा को पलट दिया था।

उन्होंने सुझाव दिया कि एक किशोर लड़की को "यौन इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए", यह दावा करते हुए कि समाज उसे ऐसी स्थितियों में "हारे हुए" के रूप में देखता है। इन टिप्पणियों ने आलोचना की लहर पैदा कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल बरी किए जाने की समीक्षा करने के लिए बल्कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को संबोधित करने के लिए भी हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया।

20 अगस्त, 2024 को, सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया और व्यक्ति की दोषसिद्धि को बहाल कर दिया।

जबकि न्यायालय ने दोषसिद्धि को बहाल किया, उसने सज़ा सुनाने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय, उसने पीड़िता की वर्तमान स्थिति और मामले पर उसके दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए तथ्य-खोज प्रक्रिया का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल सरकार को जांच की निगरानी के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया गया, जिसमें NIMHANS या TISS जैसे संस्थानों के सदस्य और एक बाल कल्याण अधिकारी शामिल थे।

समिति के निष्कर्ष

समिति का काम यह सुनिश्चित करना था कि पीड़िता अपने कल्याण विकल्पों को समझे और वह अपने लिए उपलब्ध सहायता के बारे में सूचित विकल्प चुन सके। न्यायालय ने बताया कि उसने अभियुक्त के साथ एक मजबूत भावनात्मक बंधन विकसित किया था और वह अपने छोटे परिवार के लिए काफी सुरक्षात्मक थी।

समिति के निष्कर्ष एक सीलबंद लिफाफे में दिए गए। इस वर्ष 3 अप्रैल को, रिपोर्ट पर गौर करने और पीड़िता से बात करने के बाद, न्यायालय ने माना कि उसे वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इसने उसे 10वीं बोर्ड की परीक्षा समाप्त करने के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण या अंशकालिक नौकरी की तलाश करने की सलाह दी।

"उसे पहले सूचित निर्णय लेने का अवसर नहीं मिला था। सिस्टम ने उसे कई तरीकों से निराश किया," न्यायालय ने टिप्पणी की।